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सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से संबद्ध 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रतिबंधित वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था। वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी।
नाम उजागर ना करने की शर्त पर एक सूत्र ने एजेंसी से कहा, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।’
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत में साइबरस्पेस की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। एसएफजेएए4फार्मर्स’, ‘पीबीटीम’, ‘सेवा413’, ‘पीबी4यू’, ‘साडापिंड’ प्रतिबंधित वेबसाइटों में शामिल हैं।
इनमें से कुछ प्रतिबंधित वेबसाइटों को खोजने पर अब यह संदेश आ रहा है, ‘आपके द्वारा जिस ‘यूआरएल’ का अनुरोध किया गया है, उसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रशासक से सम्पर्क करें।’
गृह मंत्रालय ने पिछले साल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए ‘एसएफजे’ पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ‘एसएफजे’ से संबद्ध 40 वेबसाइटों पर जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था।
सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से संबद्ध 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रतिबंधित वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था। वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी।
नाम उजागर ना करने की शर्त पर एक सूत्र ने एजेंसी से कहा, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।’
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत में साइबरस्पेस की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। एसएफजेएए4फार्मर्स’, ‘पीबीटीम’, ‘सेवा413’, ‘पीबी4यू’, ‘साडापिंड’ प्रतिबंधित वेबसाइटों में शामिल हैं।
इनमें से कुछ प्रतिबंधित वेबसाइटों को खोजने पर अब यह संदेश आ रहा है, ‘आपके द्वारा जिस ‘यूआरएल’ का अनुरोध किया गया है, उसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रशासक से सम्पर्क करें।’
गृह मंत्रालय ने पिछले साल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए ‘एसएफजे’ पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ‘एसएफजे’ से संबद्ध 40 वेबसाइटों पर जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था।
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Tue Nov 3 , 2020
1 of 5 khaskhabar.com : मंगलवार, 03 नवम्बर 2020 12:44 PM पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को सुबह सात बजे से 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान के लिए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई […]
