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नई दिल्ली7 मिनट पहले
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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत आने वाले एससी कैटेगरी के 4000 स्टूडेंट्स को सरकार के फैसले से फायदा मिलेगा। -फाइल फोटो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ योजना के तहत देश के 4000 एससी कैटेगरी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए 35 हजार 534 करोड़ रुपए जारी करेगी।
केंद्र के साथ राज्य भी देंगे फंड
स्कॉलरशिप फंड जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ राज्यों की भी होती है। केंद्र सरकार कुल स्कॉलरशिप का 60% जारी करेगी। राज्य सरकारों को बाकी का 40% फंड जारी करना होगा।
क्या है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ?
इस योजना के जरिए 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उन छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है, जो ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं। अगले 5 सालों में भारत सरकार ने हायर एजुकेशन में इन छात्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
पांच साल तक छह हजार करोड़ से ज्यादा मिलेंगे
केंद्र सरकार ने ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ के तहत एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जारी होने वाले फंड में 5 गुना इजाफा किया है। सत्र 2017-18 से लेकर 2019-20 में केंद्र ने हर साल 1,100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। अब सत्र 2020-21 से लेकर 2025-26 तक केंद्र की तरफ से हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जारी की जाएगी।
यहां से करें ऑनलाइन आवेदन
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन करने या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहले छात्र को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
