Bhaskar Full Form Series| What is CBFC which issues censor certificate for various films in the country, read this week’s full form and related things | क्या है CBFC जो देश में विभिन्न फिल्मों के लिए जारी करता है सेंसर सर्टिफिकेट, पढ़ें इस हफ्ते के फुल फॉर्म और उससे जुड़ी जरूरी बातें

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40 मिनट पहले

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दैनिक जीवन में हम कई ऐसे शब्दों से दो चार होते हैं, जिनका शाॅर्ट फाॅर्म तो हमें पता होता है पर फुल फॉर्म नहीं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर फुल फॉर्म के प्रश्न आते हैं। इस सीरीज में 5 ऐसे फुल फॉर्म दिए गए हैं, जो आम लोगों के साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी हैं।

एडिशनल नॉलेज- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) द्वारा संचालित एक सैटेलाइट सिस्टम है। भारत ने इसे अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डेवलप किया है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। यह भारत की पहली लॉन्च व्हीकल है, जिसमें लिक्विड स्टेज है यानी लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है।

भारत के पहले PSLV की तकनीक सिर्फ रूस के पास थी। भारत ने ना सिर्फ इसे बेहतर ढंग से डेवलप किया, बल्कि कई सफल लॉन्चिंग भी की है। यही वजह है कि आज इसे दुनिया के सबसे विश्वसनीय सैटेलाइट व्हीकल के रूप में जाना जाता है। इसकी मदद से साल 2008 में चंद्रयान-I अंतरिक्ष यान को चांद पर और साल 2013 में मार्स ऑरबिटर स्पेस क्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा गया था।

एडिशनल नॉलेज- सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की स्थापना सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी। इसे पहले सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यह बोर्ड भारत में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न श्रेणी की फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट जारी करता है। बोर्ड की अनुमति के बिना देश में किसी भी देसी-विदेशी फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 25 अन्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं।

फिल्मों में दिखाए गए कंटेट के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि फिल्म किस दर्शक वर्ग के दिखने लायक है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है। सेंसर बोर्ड के कुल 9 कार्यालय हैं, जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कटक, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित है। वतर्मान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं।

कितने प्रकार के होते हैं सर्टिफिकेट?

  • U सर्टिफिकेट- यह सर्टिफिकेट ऐसी फिल्मों को दिया जाता है, जिसे हर वर्ग की ऑडियंस देख सकती है।
  • U/A सर्टिफिकेट- यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन फिल्मों को दिया जाता है, जिसे माता-पिता अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ देख सकते हैं।
  • A सर्टिफिकेट- यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन फिल्मों को दिया जाता है, जिसे एडल्ट ही देख सकते हैं। आमतौर पर बोल्ड सीन्स वाली फिल्मों को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है।
  • S सर्टिफिकेट- यह सर्टिफिकेट स्पेशल ऑडियंस के लिए दिया जाता है। जैसे- अगर फिल्म को सिर्फ डॉक्टर्स या सेना के जवानों को दिखाना है तो उस फिल्म को यह सर्टिफिकेट देते हैं।

एडिशनल नॉलेज- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, जो सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NHAI का स्थापना 1988 हुई थी और यह फरवरी 1995 में शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय राज मार्ग की देख-रेख करने के साथ ही नए- नए रूट का सर्वे कर राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित करता है।

यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव के साथ-साथ राजमार्गों पर टोल कलेक्शन का भी काम करता है। यह भारत में 1,15,000 किलोमीटर में से 50,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होता है।

एडिशनल नॉलेज- IRCTC भारतीय रेलवे की ही एक शाखा है, जो भारतीय रेलवे के खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को हैंडल करने का काम करती है। इसका मकसद भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यत्रियो को सफर के दौरान खाना- पीना और ऐसी भौतिक सेवा प्रदान करना है, जो किसी व्यक्ति को यात्रा के समय जरूरी है।

इसके अलावा IRCTC ग्राहकों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवाएं भी देता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है। यह भारत सरकार के तहत काम करती है। भारतीय रेल की तरह ही IRCTC की गवर्निंग बॉडी भी भारत सरकार ही है। हालांकि, इसका रख-रखाव रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वतर्मान में IRCTC की चेयरमैन रजनी हसिजा हैं।

एडिशनल नॉलेज- स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन साल 2009 में आपदा प्रबंधन पर आई राष्ट्रीय नीति के सेक्शन 3.4.5 के तहत राज्य सरकारों द्वारा राज्य में आपदा से लड़ने के लिए किया गया था। इसका मकसद राज्य में किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू करना है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर SDRF का संचालन करती है। आपदा के समय नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की टीम की मदद करना और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचना SDRF का मुख्य काम है।

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