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लखनऊएक घंटा पहले
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UP में रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सैनिक स्कूलों का संचालन अमेठी, झांसी, मैनपुरी में किया जा रहा है, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है।
- लखनऊ में सरोजनीनगर स्थित सैनिक स्कूल में बनेगा एक हजार की क्षमता वाला आडिटोरियम
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था हुई
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुलेगा। इसके लिए सोमवार को सरकार ने अपने बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थित शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडेय सैनिक स्कूल में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है।
वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि युवाओं को अनुशासन के साथ उन्हें सस्ती व गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है।
150 बेड का बनेगा छात्रावास
प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराएगा। साथ ही एक हजार की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था भी की गई है। UP में रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सैनिक स्कूलों का संचालन अमेठी, झांसी, मैनपुरी में किया जा रहा है, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में किया है।
बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगी सरकार
वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी बच्चों को जूते- मोजे एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है।
