न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 25 Aug 2020 12:27 PM IST
प्रशांत भूषण (फाइल फोटो)
– फोटो : PTI
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Supreme Court defers to September 10. the 2009 contempt case against lawyer Prashant Bhushan for his tweets against former SC judges. SC requests Chief Justice to place it before appropriate bench pic.twitter.com/a9SBcy4CyK
— ANI (@ANI) August 25, 2020
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा, ‘मेरे पास समय की कमी है। मैं पद से मुक्त होने वाला हूं। इसके लिए चार से पांच घंटे की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।’ अदालत ने कहा ‘यह सजा का सवाल नहीं है, यह संस्था में विश्वास का सवाल है। जब लोग राहत के लिए अदालत में आते हैं और वो आस्था डगमगा जाती है तो यह एक समस्या बन जाती है।’ बता दें कि न्यायमूर्ति मिश्रा दो सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने तर्क दिया था कि न्यायाधीशों द्वारा भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई भी सवाल, क्या यह अवमानना है या नहीं, इसकी जांच एक संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
यह भी पढ़ें- अवमानना मामला: प्रशांत भूषण का सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार
इससे पहले वरिष्ठ वकील भूषण ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में अपने विवादित ट्वीट को लेकर बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत में दिए अपने पूरक हलफनामे में प्रशांत भूषण ने कहा, ‘जब बतौर कोर्ट ऑफिसर मुझे लगता है कि इसमें भटकाव हो रहा है तो मैं आवाज उठाता हूं।
क्या है पूरा मामला
22 जून को वरिष्ठ वकील ने अदालत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद 27 जून के ट्वीट में प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के छह साल के कामकाज को लेकर टिप्पणी की थी। इन ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा था। इसके जवाब में भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना करना उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि पूर्व सीजेआई को लेकर किए गए ट्वीट के पीछे मेरी एक सोच है, जो बेशक अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है।
