TULIP: Union Minister launches ‘Urban Learning Internship Program’, students will get opportunity to do internship in 4500 bodies and smart cities of the country | केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया ‘अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’, स्टूडेंट्स को मिलेगा देश के 4500 निकायों और स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका

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3 महीने पहले

  • इस साल करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे
  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी

स्टूडेंट्स को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के मकसद से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियल निशंक और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने देश के पहले ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ (TULIP) और उसका पोर्टल लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के जरिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देश के 4500 निकायों और स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना को AICTE के द्वारा चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे। जबकि दो से तीन साल में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच जाएगी।

देश में इंजीनियरिंग के 80 लाख छात्र

उन्होंने यह भी कहा कि इस समय देश में इंजीनियरिंग के 80 लाख छात्र हैं। इस प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए स्टूडेंट्स इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में उन्हें बताना होगा कि वह किस निकाय में इंटर्नशिप करना चाहता है। मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान IIM, IIT और NIT आदि में सभी स्टूडेंट्स ने प्रयोगशालाओं में जमकर कार्य करते हुए पीपीई किट, वेंटिलेटर, सेनिटाइजर मशीन और मास्क आदि बनाने का काम किया। 

इस साल 25,000 छात्रों को अवसर

मौजूदा समय में देश में इतनी सुविधाएं हैं कि अब स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स की क्षमता स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पहले साल 25,000 छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे। इसके जरिए युवाओं को शहरी स्थानीय निकायों में कामकाज की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा उद्योग भी जरूरत के मुताबिक उन्हें रोजगार का मौका दे सकेंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

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