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- Union Minister Hardeep Singh Puri Said Government Should Not Run Airports And Airlines; Hope To Get Privatization Of Air India This Year
नई दिल्ली6 मिनट पहले
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के साथ देशभर में 100 से ज्यादा हवाई अड्डों को मैनेज करती है। -फाइल फोटो
- केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडाणी ग्रुप को लीज पर दिए जाने का विरोध किया, जिसे मंत्री ने गलत बताया था
- केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर तक एयर इंडिया के बिडिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, इस साल जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू की गई थी
केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा है कि सरकार को हवाई अड्डों और एयरलाइनों का संचालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा।
मंत्री पुरी नमो ऐप पर एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ”मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि सरकार को हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनी का संचालन नहीं करना चाहिए।” पुरी ने एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर कहा, ”अच्छा निवेश मिलने पर इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस साल हम इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।”
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को 50 साल की लीज पर अडाणी ग्रुप को दिया गया
पुरी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के साथ देशभर में 100 से ज्यादा हवाई अड्डों को मैनेज करती है। जिनमें केरल की राजधानी स्थित हवाई अड्डा भी शामिल है।बता दें कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पीपीपी मॉडल के तहत 50 साल की लीज पर अडाणी ग्रुप को दे दिया गया है। केरल सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है।
केरल सरकार के विरोध को मंत्री पुरी ने आधारहीन बताया था
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान को भी अब इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पहले भी पुरी ने केरल सरकार के विरोध का जवाब ट्विटर पर दिया था। उन्होंने लिखा था, ”राज्य सरकार का विरोध आधारहीन है। वह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे की बोली प्रक्रिया की योग्यता नहीं रखती। इसे पारदर्शी ढंग से अंजाम दिया गया है।”
30 अक्टूबर तक बिडिंग की डेट बढ़ी
केंद्र सरकार ने लगातार चौथी बार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए शुरू की गई बिडिंग प्रक्रिया को बढ़ाया है। अब 30 अक्टूबर को बिड भरने की आखिरी तारीख है। इसी साल जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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