First mega screen in the country launched at Gandhi Maidan, 5000 people will be able to watch the program simultaneously | देश में पहला मेगा स्क्रीन गांधी मैदान में लॉन्च, एक साथ 5000 लोग देख सकेंगे कार्यक्रम

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पटना3 मिनट पहले

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नीतीश, जल-जीवन-हरियाली तथा ग्रामीण, नगर विकास व श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। -फाइल फोटो।

  • स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, 6.98 करोड़ रुपए आई लागत
  • सीएम ने कई विभागों की योजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

पटना के लाेगाें काे गांधी मैदान में 75 फीट लंबे और 42 फीट चौड़े मेगास्क्रीन पर फिल्म देखने का माैका सकेगा। इस पर प्रसारित फिल्म को कम से कम 5000 लोग एक साथ खुले मैदान में देख सकेंगे। पटना स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट की 6.98 करोड़ की लागत वाली देश की पहली मेगा स्क्रीन परियोजना का शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का भाषण ही इस मेगा स्क्रीन पर प्रसारित किया गया।

गांधी मैदान में सैकड़ों लोगों ने इसे देखा और सुना। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद स्मार्ट सिटी योजना पर वीडियो भी प्रसारित किया गया। सरकार की ओर से चलने वाले कार्यक्रम, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, खेल से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण इस मेगा स्क्रीन पर किया जाएगा। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम से लैस इस स्क्रीन पर सूर्यास्त के बाद फिल्मों का प्रसारण संभव है।

स्क्रीन किराए पर भी ले सकेंगे
गांधी मैदान के गेट नंबर 3व 4 के पास कंट्रोल रूम बना है, जहां से वीडियो प्रसारण नियंत्रित होगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी व नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि इस मेगा स्क्रीन को लोगों को किराया पर भी ले सकेंगे। इसे आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है।

13.68 लाख कामगारों के बैंक खाते में डाले गए ‌273.56 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने शनिवार को 13.68 लाख कामगारों के खाते 273.56 करोड़ रुपए भेजे। कोविड 19 विशेष सहायता के तहत हर कामगार के खाते में दो हजार रुपए भेजे गए हैं। सीएम कहा कि वैसे गरीबों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिनको 1 अप्रैल 2010 तक इंदिरा आवास बनाने के पैसे मिले थे मगर वे पैसों की कमी के चलते अपना घर पूरा नहीं बना पाए।

यह दलित, महादलित, आदिवासी व अति पिछड़े लोगों को दिया जाना है। नीतीश, जल-जीवन-हरियाली तथा ग्रामीण, नगर विकास व श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि सभी प्रमंडलों के कम से कम एक शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था जल्द हो। ज्यादा से ज्यादा विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएं।

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