अररिया19 मिनट पहले
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- संघ जिला इकाई अररिया ने डीपीओ को भी प्रेषित किया मांगपत्र
पिछले दिनों अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुईं आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिका अब अपनी मांगों की पूर्ति के लिए भी सक्रिय हो गयी हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य नियोजित महिला पर्यवेक्षिका सेवा संघ जिला इकाई अररिया की तरफ से एलएस के डिमांडो को सरकार व विभागों तक पहुंचाने का प्रयास शुरू है। मंगलवार को संघ की जिलाध्यक्ष सत्यम कंचन की अगुवाई में एक मांग पत्र डीएम व डीपीओ आईसीडीएस को समर्पित किया। संघ के प्रतिनिधिमंडल में संघ की जिला महामंत्री आरती कुमारी, संघर्ष अध्यक्ष नूतन कुमारी और संगठन मंत्री जरफी परवीन शामिल थीं।
संघ के पदाधिकारियों ने सबसे पहले आईसीडीएस निदेशक के नाम डीपीओ सीमा रहमान को मांग पत्र समर्पित किया। इस दौरान डीपीओ ने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगें भी सुनी। इसके बाद संघ नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन डीएम प्रशांत कुमार सीएच को सौंपा।
जिला अध्यक्ष सत्यम कंचन ने बताया कि हमारे 10 सूत्री मांगों में सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं की सेवा नियमित करने के साथ-साथ नियमित सेवा होने तक 60000 रुपया मानदेय का भुगतान करने, नियमित महिला पर्यवेक्षिकाओं की तरह संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी सभी सुविधाएं देने, अवधि विस्तार की प्रक्रिया समाप्त कर सेवा को 60 वर्ष निर्धारित करने, विभाग के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य में नहीं लगाने, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति में तत्काल 25% आरक्षण देने के साथ-साथ क्षेत्र भ्रमण यात्रा भत्ता को 5000 भुगतान करने और चिकित्सा भत्ता, ईपीएफ आदि की सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई है। संघ नेताओं ने कहा कि अगले चरण में मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री से भी मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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