जयपुर। प्रदेश के समस्त कारागृहों में मोबाइल उपकरण, सिम कार्ड एवं अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए तलाशी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं तथा संवेदनशील कारागृहों पर स्टाफ को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के भी आदेश दिये हैं।
रोहित कुमार सिंह ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कारागृहों में निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी के लिए गठित दल का प्रभारी जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाये तथा तलाशी दल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध भी हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आरएसी का भी उपयोग किया जा सकता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि कारागृह में बंदियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा कारागृह महानिदेशक द्वारा तलाशी दल का पूरा सहयोग किया जाएगा। तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जाना आवश्यक होगा।
मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाने पर होगा बंदियों का स्थानान्तरण-
सिंह ने बताया कि कारागृहों में बंदियों के पास मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाने पर उनका तत्काल अन्य कारागृहों में स्थानान्तरण किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में आरोपी बंदी पर केस दर्ज होगा तथा जेल रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि शहर के मध्य तथा नगरीय आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित कारागृहों की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे। आबादी के बीच स्थित जेलों में जेल के अंदर पार्सल बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा फेंके गये मोबाइलों की एफएसएल जांच होगी। इससे जेल में पाए जाने वाले लावारिस मोबाइल उपकरणों के उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
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