न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Sat, 29 Aug 2020 04:16 PM IST
नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
– फोटो : Facebook
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बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश सरकार ने शनिवार को शिक्षकों की वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि यह वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई थी। इसके अनुसार तीन लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ सितंबर, 2020 से दिया जाएगा। वहीं अब सरकार के आज फैसले के बाद इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी, जिसका लाभ इन्हें एक अप्रैल, 2021 से मिल पाएगा।
बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश सरकार ने शनिवार को शिक्षकों की वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि यह वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई थी। इसके अनुसार तीन लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ सितंबर, 2020 से दिया जाएगा। वहीं अब सरकार के आज फैसले के बाद इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी, जिसका लाभ इन्हें एक अप्रैल, 2021 से मिल पाएगा।
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