Rashtravadi Janata Party Files Petition Before Supreme Court To Postpone Bihar Assembly Election – बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 07 Sep 2020 07:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया

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राष्ट्रवादी जनता पार्टी (राजपा) ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। 

राजपा ने यचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्तबर-नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। 

याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधान सभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा।

राष्ट्रवादी जनता पार्टी (राजपा) ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने इसके पीछे कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। 

राजपा ने यचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्तबर-नवंबर के महीने में हो सकते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह याचिका अपने अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की है। 

याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार बिहार विधान सभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की चुनाव स्थगन की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा।

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